background preloader

Currentreviewlive

Facebook Twitter

Current Review Live

Current Review Live is a most-popular Hindi Newspaper Website in India who delivers the right content to news lovers. Get all the latest news on Indian politics, social issues, culture, current affairs, business, health, and other categories. Visit us on:

Check Out Today Latest National News in Hindi. Democracy & Government. Get Updated with the Coronavirus News in Hindi. Read Health and Fitness News in Hindi Only on CurrentReviewLive. New Way to Withdraw Money from Banks, Implemented from December 1. पीएनबी का नया नियम पीएनबी का नया नियमअगर आप पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए है.

New Way to Withdraw Money from Banks, Implemented from December 1

दरअसल, पीएनबी ने 1 दिसंबर से कैश ​निकालने का नियम बदलने का ऐलान किया है. बैंक के मुताबिक नया नियम काफी सिक्योर होगा. क्या है नया नियम क्या है नया नियम1 दिसंबर से PNB वन टाइम पासवर्ड (OTP) बेस्ड कैश विड्रॉल सुविधा लागू करने जा रहा है. SEBI Wants Subrata Roy to Pay Rs 62,600 Crore Immediately. सहारा समूह ने कहा कि यह ‘गलत मांग’ है क्योंकि सेबी ने ‘गलत तरीके से’ 15% ब्याज जोड़ा है और यह दोहरे भुगतान का मामला है क्योंकि कंपनियों ने पहले ही निवेशकों को भुगतान कर दिया है।

SEBI Wants Subrata Roy to Pay Rs 62,600 Crore Immediately

शेयर बाजार के नियामक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है कि वह सुब्रत रॉय को 626 बिलियन डॉलर (8.43 बिलियन डॉलर) का भुगतान करने का निर्देश दे और अगर वह भुगतान नहीं देता है तो उसकी पैरोल रद्द कर दे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कहा कि सहारा इंडिया परिवार समूह की दो कंपनियों और समूह के प्रमुख रॉय का बकाया देय ब्याज सहित 626 बिलियन रुपये है। (ब्लूमबर्ग द्वारा देखी गई अदालती फाइलिंग के अनुसार) रॉय की देनदारियों को 257 बिलियन रुपये से बढ़ा दिया गया है, जो उन्हें आठ साल पहले भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

Curfew Imposed in Ahmedabad from Tonight. COVID vaccine 'HonHar' Results. ICMR ने अपने संस्थान के एकएक संपादकीय में, अनुसंधान और विकास के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन कहा कि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि महामारी के समाप्त होने की कब संभावना है।

COVID vaccine 'HonHar' Results

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने कहा है कि हाल ही में विभिन्न कोविद -19 टीकों के हालिया परिणाम “आशाजनक” हैं और एक वैक्सीन “अच्छे से रास्ते” पर हो सकती है। अपने आंतरिक समाचार पत्र ई-समावाड के संपादकीय में देश के शीर्ष चिकित्सा निकाय ने अनुसंधान और विकास के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया और कोविद -19 के खिलाफ प्रभावी टीके विकसित करने की दौड़ पर भी चर्चा की। Today, Compound Interest Amount will Credit to Your Account. कोराना काल में लॉकडाउन के वक्त ईएमआई के भुगतान को स्थगित करने की दी गई छूट के दौरान ब्याज पर वसूले गए ब्याज की रकम अब ग्राहकों को लौटाई जा रही है।

Today, Compound Interest Amount will Credit to Your Account

इस अवधि में नियमित ईएमआई का भुगतान करने वाले ग्राहकों को भी लाभ दिया जा रहा है। यानी दोनों तरह के ग्राहकों के लिए आज खुशखबरी का दिन है। दरअसल, सरकार के निर्देश के बाद लोन मोरैटोरियम की अवधि (Loan Moratorium) की किश्तों की ब्याज पर ब्याज (Interest on interest) की रकम आज खातों में जमा हो गई है। इसी तरह इस अवधि में नियमित ईएमआई का भुगतान करने वालों को भी सरकार ने कैशबैक का लाभ दिया है. आज कैशबैक की राशि भी खातों में जमा हो गई है। Shah Said, BJP Government will be Formed with Two Third Majority. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं।

Shah Said, BJP Government will be Formed with Two Third Majority

आज वो बांकुरा पहुंच गए हैं. वह यहां बीजेपी संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के साथ आदिवासी के घर भोजन करेंगे। Biden Can Become the President of America, How will Relations with India. अमेरिका में डेमोक्रेट्स पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं।

Biden Can Become the President of America, How will Relations with India

इलेक्टोरल वोटों की जंग में वह आगे है। 2008 में भारत और अमेरिका के बीच जो ऐतिहासिक परमाणु डील हुई थी, उस वक्त जो बाइडेन ने अहम रोल निभाया था. साथ ही सीनेटर में इस डील के पक्ष में वोट भी डाला था। उसने भारत के प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह थे। दरअसल, अक्टूबर 2008 में जब भारत और अमेरिका न्यूक्लियर डील पर मंथन कर रहे थे तब इसके लिए अमेरिकी सीनेट में वोटिंग हुई थी। Fierce Crowd in Delhi Markets, No Room for Covid Rules. दिल्ली में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 5,000 से अधिक दैनिक मामले दर्ज किए गए, लेकिन इस आंकड़े से लोकप्रिय बाजारों में भीड़ को कम नहीं किया है, जो पूर्व-कोविद के समय की लगभग भीड़ के बराबर है।

Fierce Crowd in Delhi Markets, No Room for Covid Rules

कोविद के मामलों में हालिया उछाल ने दिल्ली में प्री-दिवाली खरीदारी के लिए लोगों के उत्साह को कम नहीं किया है। भारी भीड़ को शहर के बाजारों में मास्क और सामाजिक दूरी के मानदंडों की परवाह नहीं करते हुए देखा जा सकता है। जबकि सोमवार को शहर में कोरोनोवायरस के 4,001 नए मामले दर्ज किए गए, दिल्ली में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक लगातार पांच दिनों तक 5,000 से अधिक दैनिक मामले दर्ज किए गए। सरकारी आंकड़ों से पता चला कि 1 अक्टूबर और 29 अक्टूबर के बीच 96,000 से अधिक मामले जोड़े गए। More Engineering Courses in Robotics, AI from Next Year. AIIMS Director Said that, Left the House Only When Necessary. कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

AIIMS Director Said that, Left the House Only When Necessary

यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन दोबारा लगाने पर सरकार मजबूर हो गई है। वहीं भारत में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ गया है। दूसरी तरफ देश में दोबारा लॉक डाउन लगने की अटकलें चल रही हैं। हालांकि इसे लेकर अभी किसी ने पुष्टि नहीं की है। Sengar in Jail, His wife is Ccampaigning for the by-election for BJP. उन्नाव के बांगरमऊ उपचुनाव मेंसेंगर की पत्नी संगीता और परिवार के सदस्य भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत कटियार के समर्थन में जनसभाओं में नियमित उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।

Sengar in Jail, His wife is Ccampaigning for the by-election for BJP

महिला सुरक्षा यहां कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के एक साल बाद उनका परिवार अब उन्नाव के बांगरमऊ में उपचुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार कर रहा है। BBC New Rules Prevent Employees from Posting Personal Views on Social Media.

नए नियम लागू होंगे कि क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ‘पेशेवर या व्यक्तिगत रूप से’ किया जा रहा है।

BBC New Rules Prevent Employees from Posting Personal Views on Social Media

बीबीसी के कर्मचारियों को भी सार्वजनिक रूप से सहयोगियों की आलोचना करने की अनुमति नहीं है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) ने गुरुवार को घोषित नए सोशल मीडिया नियमों के एक समूह के हिस्से के रूप में “सार्वजनिक नीति, राजनीति, या विवादास्पद विषयों के बारे में व्यक्तिगत राय व्यक्त नहीं करने” के लिए व्यापक दिशा-निर्देश चेतावनी कर्मचारियों को जारी की गई हैं । कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से सहकर्मियों की आलोचना करने की भी अनुमति नहीं है, और नए नियम लागू होंगे कि क्या ऑनलाइन प्लेटफार्मों का उपयोग “पेशेवर या व्यक्तिगत रूप से” किया जा रहा है।

बीबीसी के महानिदेशक टिम डेवी, जिन्होंने पिछले महीने नए सोशल मीडिया नियमों को लागू करने का वादा किया था, ने कहा कि वह दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों को हटाने के लिए तैयार होंगे। Government will not Pass the Expenses of Corona Vaccine to People. वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि कोरोना के टीकाकरण के खर्च का बोझ लोगों पर नहीं डाला जाएगा। पहले माना जा रहा था कि सरकार इसका खर्च जुटने के लिए उपकर लगा सकती है। लेकिन मंत्रालय ने इससे इंकार किया है। Why NIA Raided Kashmir NGOs and Trusts. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को कश्मीर के श्रीनगर और बांदीपोरा में 10 स्थानों पर छापे मारे, जिसमें कार्यकर्ताओं के कार्यालय, एक दैनिक समाचार पत्र और वरिष्ठ पत्रकारों के घर शामिल हैं, जो एक आतंकी की कथित फंडिंग मामले के संबंध में हैं। बुधवार को जिन लोगों के दफ्तरों पर छापे मारे गए, उनमें एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज हैं, जो एनजीओ जेएंडके कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी (जेकेसीसीएस) चलाते हैं। उनके सहयोगी परवेज अहमद मटका और बेंगलुरु की स्वाति शेषाद्रि, और समाचार एजेंसी एएफपी के पत्रकार परवेज़ अहमद बुखारी के घर पर भी छापे मारे गए, जोकि कि कश्मीर के गायब हुए लोगों के अभिवावकों के संघ (एपीडीपीके) की चेयरपर्सन परवीना अहंगर का कार्यालय था।

एनजीओ एथ्राउट और जीके ट्रस्ट के कार्यालयों पर भी छापे मारे गए। एक एनआईए अधिकारी ने कहा, “तथाकथित एनजीओ और ट्रस्ट” धर्मार्थ गतिविधियों के नाम पर भारत और विदेशों में धन जुटा रहे थे, और फिर जम्मू-कश्मीर में “अलगाववादी और अलगाववादी गतिविधियों” के लिए उन फंडों का उपयोग कर रहे थे। Politics. Amitiés. Geog teaching of CC. Anyone in India can Now Buy Land in Jammu and Kashmir. J & K राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार की अधिसूचना को अस्वीकार्य करते हुए कहा है, यह केंद्र शासित प्रदेश में ‘गरीब छोटे भूमि रखने वाले’ किसानों को प्रभावित करेगा।

भारत सरकार ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि जम्मू और कश्मीर के नगरपालिका क्षेत्रों में कोई भी भारतीय नागरिक बिना डोमिसाइल हुए भूमि खरीद सकता है। गृह मंत्रालय के अनुसार, ‘केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020’ तत्काल प्रभाव से लागू होगा, और “जम्मू और कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश में विकास को प्रोत्साहित करेगा”। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को वापस लेने के बाद, पुनर्गठन अधिनियम ने पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जेएंडके और लद्दाख में विभाजित कर दिया। अधिसूचना के तहत, पहली बार जम्मू-कश्मीर डोमिसाइल पति या पत्नी को डोमिसाइल के रूप में भी समझा जाएगा। इससे पहले, स्थायी निवास कार्ड धारकों के पति या पत्नी को बराबर माना जाता था, लेकिन उन्हें डोमिसाइल नहीं माना जाता था।

Released the First Pakistani Film in China in Nearly 40 years. RJD Manifesto Promises To Abolish Agricultural Laws. ग्रैंड अलायंस के मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी नेराज्य में किसानों को कर्ज माफी, और बिजली दरों में कमी का वादा किया राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को पटना में बिहार चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और फिर जोर देकर कहा कि अगर उन्हें वोट दिया गया तो वह तुरंत 10 लाख रोजगार देंगे। ग्रैंड अलायंस के मुख्यमंत्री पद के चेहरे ने राज्य में किसानों को कर्ज माफी और बिजली दरों में कमी का भी वादा किया। यादव ने कहा, “यह एक घोषणा पत्र नहीं है, लेकिन यह एक वादा है। यह बदलाव का वादा है। यह बिहार को समृद्ध बनाने के लिए सभी प्रासंगिक पहलुओं पर एक विस्तृत दस्तावेज है, ” 60% of The New Civil Servants Engineered Despite UPSC's Diversification. According to the report of the World Economic Forum, India's labor force is less than half digitally.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की Economic फ्यूचर ऑफ जॉब्स ’रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि काम के स्वचालन से अगले पांच वर्षों में वैश्विक स्तर पर 85 मिलियन नौकरियों का विस्थापन होगा। लगभग 300 वैश्विक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं के अनुमानों के आधार पर, विश्व आर्थिक मंच (WEF) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की श्रम शक्ति का केवल 49.2 प्रतिशत डिजिटल रूप से कुशल है, जो सामूहिक रूप से 8 मिलियन श्रमिकों को रोजगार देते हैं। रिपोर्ट में भी इस तरह लिंक्डइन, Coursera, FutureFit ऐ और स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग (ADP) के रूप में कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में शामिल हैं। WEF के एक्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे में 2019 से 2020 तक भारत में काम करने वाली कंपनियों की औसत प्रतिक्रिया के आधार पर संख्याओं की गणना की गई। प्रश्न पढ़ा गया: “आपके देश में सक्रिय जनसंख्या के पास किस हद तक पर्याप्त डिजिटल कौशल है?

जैसे कंप्यूटर कौशल, बुनियादी कोडिंग, डिजिटल रीडिंग)? BJP will hand over the list of Mamata government's allies and close IAS and IPS officers. उबर कैब में जा रहे हैं तो मास्क पहन लें, पकड़ लेगा यह फीचर.